July 24, 2024 |

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तीन कृषि कानूनों पर फिर से चर्चा जरूरी, जानिए क्यों?

Sachchi Baten

किसानों के साथ इतना बड़ा छल भाजपा सरकार ही कर सकती है

-मौसम की मार के चलते गेहूं का उत्पादन कम, योगी सरकार के आदेश ने बढ़ाई और परेशानी

-यूपी में कैसे होगी किसानों की आय दोगुनी

-भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 के साथ 125 रुपये प्रति कुंतल बोनस भी मिल रहा

-यूपी के किसान बोनस से वंचित क्यों, जब कि यहां भी भाजपा की ही सरकार है

राजेश पटेल, मिर्जापुर (सच्ची बातें)। तीन कृषि कानून याद हैं न। या भूल गए? किसान संगठनों द्वारा इनको काला कानून बताकर विरोध किया गया। इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए जितने बल का प्रयोग किया जा सकता था, सरकार ने किया। सैकड़ों किसानों ने अपना बलिदान दे दिया था। सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा था।

सबसे पहले जानते हैं तीनों कृषि कानूनों को

तीन कृषि कानूनों में पहला था- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम -2020, दूसरा कानून था- कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और तीसरा कानून था- आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020।

विस्तार से..

1- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम -2020

इस कानून के तहत देश के किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प मुहैया कराना मुख्य उद्देश्य था। ये कानून देश के किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता देता था। इसके अलावा यह, राज्य सरकारों को मंडी के बाहर होने वाली उपज की खरीद-फरोख्त पर टैक्स वसूलने से रोक लगाता था। इस कानून के तहत किसान अपनी फसलों को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति, दुकानदार, संस्था आदि को बेच सकते थे। इतना ही नहीं, किसान अपनी उपज की कीमत भी खुद तय कर सकते थे।

2- कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020

इस कानून के तहत देशभर के किसान बुआई से पहले ही तय मानकों और तय कीमत के हिसाब से अपनी फसल को बेच सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो यह कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा है। इस कानून को लेकर सरकार का कहना था कि इसके जरिए किसानों को नुकसान का जोखिम कम रहेगा। इसके अलावा उन्हें फसल तैयार होने के बाद खरीदारों को जगह-जगह जाकर ढूंढने की भी जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, इसके जरिए देश का किसान समानता के आधार पर न सिर्फ खरीदार ढूंढ पाने में सक्षम होगा बल्कि उसकी पहुंच बड़े कारोबारियों और निर्यातकों तक बढ़ जाएगी।

3- आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020

फसलों के भंडारण और फिर उसकी काला बाजारी को रोकने के लिए सरकार ने पहले Essential Commodity Act 1955 बनाया था। इसके तहत व्यापारी एक सीमित मात्रा में ही किसी भी कृषि उपज का भंडारण कर सकते थे। वे तय सीमा से बढ़कर किसी भी फसल को स्टॉक में नहीं रख सकते थे। नए कृषि कानूनों में आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी कई फसलों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया।

पहला कानून

उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र की मोदी सरकार ने कानून बनाया कि किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता होगी। देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति, दुकानदार, संस्था आदि को बेच सकते थे। इतना ही नहीं, किसान अपनी उपज की कीमत भी खुद तय कर सकते थे। इस समय स्थिति इसके ठीक उलट है। किसानों को सहकारी समितियों पर ही गेहूं बेचने के लिए विवश किया जा रहा है। कहीं भी गेहूं लदे ट्रक या ट्रैक्टर परिवहन करते मिल रहे हैं तो पुलिस उनको जबरन सहकारी समितियों पर ले जा रही है।

तीसरा कानून

तीसरे कानून के तहत आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी कई फसलों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया। मतलब इनके भंडारण की सीमा समाप्त कर दी गई। अब इनका मनमाना भंडारण किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद हो जाने तक व्यापारी व आटा मिल के संचालक भंडारण नहीं कर सकेंगे। ‎नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। लिहाजा व्यापारी और आटा मिलों के संचालक उतना ही गेहूं खरीद रहे हैं, जितने का प्रसंस्करण कर सकते हैं। नतीजा, किसानों का घाटा। 2275 रुपये में ही सरकारी क्रय केंद्र पर बेचना मजबूरी हो गई है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रति कुंतल बोनस तो यूपी में क्यों नहीं

भाजपा शासित राज्य राजस्थान और मध्यप्रदेश में  गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये के साथ 125 रुपये प्रति कुंतल बोनस भी किसानों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी सरकार किसानों के साथ अन्याय क्यों कर रही है। इसका जवाब किसान चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के प्रदेश के वरिष्ठ महासचिव बजरंगी सिंह कुशवाहा ने कहा कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। गेहूं खरीद के समय सरकारी अराजकता साबित करती है कि जो तीन कृषि कानून बनाए गए थे, वे कारपोरेटपरस्त थे।

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासिचव प्रह्लाद सिंह ने कहा कि किसान ही सभी सरकारों में छले जाते हैं। आजादी के बाद से अभी कोई ऐसा सिस्टम ईमानदारी से तैयार ही नहीं किया गया, जिससे किसानों की आय अन्य व्यवसाय की तरह बढ़े।

पराग दुग्ध संघ वाराणसी के पूर्व चेयरमैन किसान नवल किशोर सिंह कहा कि यह सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। जो स्थिति है, उससे लगता है कि किसानों का आय दोगुनी करने का जो ढोल पीटा जा रहा है, उसमें भारी पोल है। मौसम की मार से उत्पादन तो कम हो रहा है, खुले बाजार में बेचने पर भी अघोषित रोक लगा दी गई है। इस कारण से तीनों कृषि कानूनों पर फिर से चर्चा जरूरी है।

 

 


Sachchi Baten

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21 Comments
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