चीफ जस्टिस की चेतावनी से ही सही, मणिपुर पर मोदी का मुंह खुला तो   -शायद यही दिन देखने का इंतजार था उनको, जिसे देख पूरा देश शर्मसार है -पीड़ित महिलाओं में एक का आरोप, पुलिस ने ही उनको छोड़ा भीड़ के बीच -राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विटर से पूछा क्यों प्रसारित किया वीडियो -बोले पीएम, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे राजेश पटेल, मिर्जापुर (सच्ची बातें) । रावण राज में भी वह नहीं हुआ, जो भाजपा के रामराज में हो रहा है। रावण ने सीता का अपहरण जरूर किया, लेकिन उसने उनको हाथ तक नहीं लगाया। यहां महिलाओं को नग्न करके भीड़ उनकी परेड करा रही है। इस पर तुर्रा यह कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चला, पीएम का मुंह नहीं खुला।भाजपा शासित राज्य मणिपुर महीनों से जल रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने न तो वहां जाकर हाताल का जायजा लेने की जहमत उठाई, और न ही एक शब्द कुछ कहा। बुधवार को पूरे देश को शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड (डीवाई चंद्रचूड) ने चेतावनी दी कि सरकार कुछ नहीं करती तो वह खुद कार्रवाई करेंगे। इसके बाद गुरुवार को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के पहले संंसद भवन परिसर में ही प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर संभवतः पहली बार मुंह खोला। उधर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुकी-ज़ोमी समुदाय की दो महिलाओं को नग्न घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने का वीडियो सामने आने के एक दिन बाद, पीड़ितों में से एक ने बताया कि उन्हें "पुलिस ने भीड़ के पास छोड़ दिया था"।दो महिलाओं, एक की उम्र 20 वर्ष और दूसरी की 40 वर्ष, को पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न अवस्था में सड़क पर और खेत की ओर ले जाते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। कुछ लोगों को दो महिलाओं को खेत की ओर खींचते और उनके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ करते देखा जा सकता है। 18 मई को दर्ज की गई एक पुलिस शिकायत में, पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया था कि छोटी महिला के साथ "दिनदहाड़े बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया"।शिकायत में, उन्होंने कहा था कि कांगपोकपी जिले में उनके गांव पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद वे आश्रय के लिए जंगल में भाग गए थे और बाद में उन्हें थौबल पुलिस ने बचाया और पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। रास्ते में भीड़ ने उसे थाने से करीब दो किलोमीटर दूर पुलिस हिरासत से पकड़ लिया।  यह शर्मनाक वीडियो वायरल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को चेतावनी दी कि यह वह कुछ नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट को ही एक्शन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 28 जुलाई को फिर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी से सत्ताधारी दल में खलबली मच गई।भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि इस तरह की घटना बिल्कुल अस्वीकार्य है और यह बेहद दु:खद है। उन्होंने कहा, ‘हम कल सामने आए वीडियो से व्यथित हैं। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है और समय आ गया है कि सरकार दखल दे और कुछ ठोस कार्रवाई करे। सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्र में महिलाओं को हिंसा भड़काने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना स्वीकार्य नहीं है। यह संविधान का अपमान है।’इसके बाद गुरुवार को मानसून सत्र शुरू होने के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में  कहा- ‘मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले, कितने हैं-कौन हैं, यह अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है।’पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वे माताओं-बहनों की रक्षा करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। घटना चाहे राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो या मणिपुर की हो, हम राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और नारी के सम्मान का ध्यान रखें। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता।'बता दें कि मणिपुर में लगभग तीन महीने से हिंसा जारी है। हिंसा के बीच एक विचलित कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ में शामिल लोग दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमा रहे हैं। उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म के भी आरोप लग रहे हैं। विचलित कर देने वाली इस घटना की पूरे देश में चर्चा हो रही है।मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष शुरू से ही राज्य व केंद्र सरकार की निंदा कर रहा है। हिंसा को रोकने के लिए पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में पांच दिनों तक प्रवास किया था, बावजूद इसके मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों मणिपुर का दौरा किया था और पीड़ितों से मुलाकात की थी। लगभग पिछले तीन महीने से भड़की इस हिंसा में सैकड़ो लोग मारे जा चुके हैं। कई हजार परिवार पलायन कर चुके हैं। हजारों घर जला दिए गए।इधर  राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने गुरुवार को मणिपुर के वायरल वीडियो पर स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें दो महिलाओं को पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न परेड कराया जा रहा है। एनसीडब्ल्यू ने ट्वीट किया, "एनसीडब्ल्यू मणिपुर घटना की निंदा करता है। डीजीपी मणिपुर को तुरंत उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।" एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि घटना में शामिल एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। और भी लोगों के गिरफ्तार होने की उम्मीद है।https://twitter.com/NCWIndia/status/1681888693836206080?s=20उन्होंने कहा, "एनसीडब्ल्यू ने वीडियो के प्रसार पर ट्विटर को जिम्मेदार मानते हुए उसे नोटिस जारी किया है।" ट्विटर के प्रबंध निदेशक से कहा है कि इसे तुरंंत डिलीट किया जाए।https://twitter.com/NCWIndia/status/1681958691476770817?s=20इधर पूरे दिन मणिपुर की यह घटना ट्विटर पर ट्रेंड करती रही। इसमें प्रधानमंत्री से सवाल किए जा रहे हैं। मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है।

करीब 400 वर्षों से चली आ रही है बुलबुल लड़ाने की पंरपरा Your browser does not support the video tag. झारखंड की सीमा पर स्थित है प. बंगाल का गोपीवल्लभपुर गांव जिस गांव का बुलबुल लड़ाई में हारता है, जीतने वाले गांव की बात माननी पड़ती है उसे   बासुदेब करन, बहरागोड़ा (झारखंड)। झारखंड, प. बंगाल व ओडिशा की सीमा पर स्थित बहरागोड़ा से सटे पश्चिम बंगाल के गोपीबल्लवपुर गांव के दो टोलों के सम्मान की लड़ाई बुलबुल नामक पक्षी लड़ता है। वहां श्री श्री राधाकृष्ण मंदिर परिसर में हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन इसका आयोजन होता है।यहां बुलबुल लड़ाई की यह परंपरा करीब 400 वर्षों से चली आ रही है। आज भी इस जमाने के युवा इस बुलबुल लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जोश एवं उमंग के साथ अपने-अपने बुलबुल को लड़ाते हैं।Your browser does not support the video tag.गोपीबल्लवपुर के 2 टोला उत्तरपारा एवं दक्षिणपाड़ा के बीच में आत्म सम्मान की यानी प्रतिष्ठा की यह लड़ाई होती है। दोनों टोलों से 50-50 बुलबुल लाए जाते हैं। फिर दोनों टोलों के लोग आमने-सामने बैठते हैं। जजमेंट के लिए जज सामने बैठे रहते हैं।जज के सामने उत्तर पाड़ा का एक बुलबुल एवं दक्षिण पाड़ा (टोला) का एक बुलबुल छोड़ा जाता है। जिस पाड़ा का बुलबुल हार जाता है, उस टोले के हारे हुए बुलबुल के झूंटी को कैंची से काट दिया जाता है। ऐसा करके उस बुलबुल काे हार स्वीकार कराया जाता है। साथ ही उसे इसके ही माध्यम से चिन्हित भी किया जाता है, ताकि उसे दोबारा लड़ाई में न उतारा जा सके। जिस टोला से अधिक संख्या में बुलबुल जीतते हैं, उस टोले को विजेता घोषित किया जाता है। जीतने वाले टोले को कमेटी की ओर से पुरस्कृत भी किया जाता है। यह लड़ाई देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जुटता है।इस बुलबुल लड़ाई के लिए हर वर्ष मकर संक्रांति के एक महीना पहले दोनों टोला के उत्तरपाड़ा एवं दक्षिण पाड़ा के लोग  पश्चिम बंगाल के डेबरा, एगरा एवं विभिन्न जगहों में जाकर काफी मेहनत से बुलबुल पकड़ते हैं। उन्हें एक महीना तक विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री सेब, केला ,दूध की छाली एवं पौष्टिक खाद्य देकर ताकतवर बनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह से कोई भोजन नहीं दिया जाता है। दोपहर 12 बजे के बाद बुलबुल लड़ाई मंदिर प्रांगण में शुरू होती है। भूखे बुलबुल के सामने दोनों टोला के लोग केला के ऊपर शहद लगाकर परोसा जाता है। भूखे दोनों बुलबुल केला देखते ही खाने के लिए टूट पड़ते हैं। केला खाने के लिए ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। 10 से 15 मिनट तक दोनों बुलबुल की लड़ाई चलती है। लड़ते-लड़ते जो बुलबुल थक जाता है या लड़ाई से भागने लगता है। उसे पराजित मान लिया जाता है। यह सिलसिला 50-50 बुलबुल की लड़ाई तक जारी रहती है। इस बुलबुल लड़ाई का जजमेंट करने वाले तपन कुमार देहुरी ने कहा कि वह करीब 20 वर्षों से इस बुलबुल लड़ाई की जजमेंट करते आ रहे हैं। वह खुद भी अपना बुलबुल लड़ाते हैं। यह परंपरा आगे भी आने वाले पीढ़ी बचा कर रखे, इस पर प्रयास जारी रहेगा। इस संघर्ष में किसी प्रकार की कोई औजार का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी बुलबुल का खून नहीं बहता है। सिर्फ सम्मान की लड़ाई है।

  2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए के लिए जीवन-मरण वाला दिलचस्प होगी INDIA V/S NDA की लड़ाई 'INDIA' की आवाज को दबाने की रणनीति राह आसान करेगी एनडीए की राजेश पटेल, मिर्जापुर (सच्ची बातें)। बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों की बैठक का नतीजा चाहे जो भी रहा हो। लेकिन एक बात साफ हो गई कि इससे एनडीए खासकर भाजपा बहुत घबरा गई है। विपक्ष के गठबंधन 'इंडिया' इंडियन नेशनल डेवेलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस (INDIA) ने 'एनडीए' राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सेनापति पीएम नरेंद्र मोदी को पुरखों की याद दिला दी। उन्होंने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी तथा राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र किया। कहा कि एनडीए का गठन आज से 25 साल पहले इन्हीं दोनों नेताओं ने किया था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश में आम जनमानस में इस समय उसके खिलाफ नाराजगी है। इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में भुगतना पड़ सकता है। यदि 2024 में सत्ता से बाहर हुए तो वापस लौटना काफी मुश्किल होगा। इसी वजह से एनडीए खासकर भारतीय जनता पार्टी में खासी बेचैनी देखी जा रही है। 1998 में अटल-आडवाणी के प्रयासों से 16 दलों से बने एनडीए की 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित बैठक में 38 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सभी ने एक स्वर से नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार भी बनवाने का संकल्प लिया।इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनकी बेंगलुरु की बैठक का मजाक उड़ाया। उन्होंने अपने भाषण में विपक्ष को गठबंधन को मजबूरी वाला बताया। भ्रष्टाचार वाला कहा। उसके नेताओं को एक-दूसरे का विरोधी भी करार दिया। एनडीए को बिल्कुल पाक-साफ बताया। दुनिया में भारत का नाम रौशन करने वाला कहा। विकासोन्मुखी बताया। कहा कि एक 'अकेला' से लड़ने के लिए इतने दल एकजुट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूूद थे। पवार फेमिली पर प्रधानमंत्री ने कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अजित पवार का नाम महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लोन घोटाला में है। आर्थिक अनुसंधान विंग ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रहा है। सिंचाई घोटाले में भी भाजपा पवार परिवार का जिक्र करती रहती है। 2014 के चुनाव में तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता हर भाषण में इस घोटाले का जिक्र करते थे।अजित पवार के साथ भाजपा सरकार में शामिल होने वाले छगन भुजबल पर भी 2006 में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते 100 करोड़ रुपये के कांट्रैक्ट में गड़बड़ी का आरोप है। ईडी की जांच के दायरे में भी हैं। हसन  पर ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इनको हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। अभी भी इनके तीन बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी विचाराधीन है। रही बात प्रफुल्ल पटेल की तो इन पर 2019 में आरोप लगे कि दाउद इब्राहिम और इकबाल मेनन को जो बिल्डिंग मिली है, उसमें संलिप्त हैं।इसी तरह से जुलाई 2015 में, भाजपा ने 'कांग्रेस शासित राज्यों में घोटालों की गाथा' शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की। पुस्तिका में असम कांग्रेस नेता हिमंत बिस्वा सरमा का विशेष उल्लेख था। इसने उन्हें गुवाहाटी जल आपूर्ति घोटाले में 'प्रमुख संदिग्ध' बताया। सारदा चिटफंड घोटाले में भी उनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी। बुकलेट जारी होने के बमुश्किल एक महीने बाद सरमा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और कुछ समय बाद पार्टी में शामिल हो गए। आज वह भाजपा के पूर्वोत्तर के बड़े नेता हैं। उनके घोटाले धुल गए। नारायण राणे की पार्टी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष एनडीए का अंग है। जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे कांग्रेस में थे, तब भाजपा ने उन्हें राज्य का सबसे भ्रष्ट नेता करार दिया था।  2016 में भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक सत्यब्रत कुमार को पत्र लिखकर राणे और उनके परिवार द्वारा संचालित कंपनियों की जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राणे ने मध्य मुंबई में एक निर्माणाधीन लक्जरी आवासीय परियोजना, वन अविघ्ना पार्क में टैक्स हेवेन से पैसा निकाला। राणे ने कांग्रेस छोड़ दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। राणे ने एक नई पार्टी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष बनाई और एनडीए में शामिल हो गए। आज केंद्र में मंत्री भी हैं। प. बंगाल से मुकुल रॉय, उत्तराखंड से विजय बहुगुणा सरीखे तमाम नेता आज या तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, या अपनी पार्टी बनाकर एनडीए का अंग बने हुए हैं। अब उनपर भ्रष्टाचार की बात कोई नहीं करता।  भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इन सब बातों की चर्चा आम जनता में होती है और इससे उसके प्रति नकारात्मकता बढ़ रही है। इन चर्चाओं को रोकना भी इसे आता है। जब भी देश में ऐसी चर्चा शुरू होती है तो कोई न कोई ऐसा मुद्दा सामने आ जा जाता है कि पहले की चर्चा पर यह हावी हो जाता है। कभी द कश्मीर फाइल अचानक सामने आ जाती है तो कभी द केरला स्टोरी। इस समय मणिपुर जल रहा है तो पाकिस्तान की सीमा में जनता उलझी है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में जिस अंदाज में भाषण दिया, उससे लगा कि उनको इन नकारात्मक चर्चाओं की फिक्र नहीं है। वह और जोर-जोर से चिल्लाएंगे की विपक्ष ही चोर है। सभी भ्रष्टाचारी हैं। सब भ्रष्टाचारी मिलकर एक अकेला के पीछे पड़े हैं। भाजपा जानती है कि उसे विपक्ष का जवाब कैसे देना है। कैसे उसकी आवाज दबानी है। शायद इसीलिए 18 जुलाई को ही एनडीए की बैठक दिल्ली में रखी गई। इसी दिन बेंगलुरु में विपक्ष की भी जुटान थी। इससे मीडिया के समय का बंटवारा तो होगा ही, साथ में प्रायोजित होने के कारण प्रधानमंत्री को ज्यादा तवज्जो भी मिलेगी। यह मिला भी।इंडियन नेशनल डेवेलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस (INDIA) इंडिया की आवाज को दबाने की रणनीति ही एनडीए को 2024 में सत्ता की राह आसान करेगी, यह कहना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं होगा। इसी रणनीति पर भाजपा काम कर रही है।