जन्मदिन विशेष -जयराम शुक्ल मध्यप्रदेश की भाजपा को धार देने वाले यशस्वी नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा से एक बार मैंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली व व्यक्तित्व लेकर कुछ सवाल किए तो उन्होंने उसका जवाब वस्तुनिष्ठ किन्तु दार्शनिक शैली में दिए। कहा- शुकल जी (मुझे यही कहते थे) सबका अपना-अपना प्रारब्ध होता है। किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, सबका अपना-अपना वैशिष्ट्य होता है। लोग नाहक ही एक मुख्यमंत्री की छवि दूसरे में तजवीजते रहते हैं। ये बात तब की है जब शिवराज सिंह चौहान जी ने सांसदी छोड़ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मीडिया का एक बड़ा वर्ग उन्हें मुख्यमंत्री जैसे खांचे में फिट नहीं मानता था। एक साल तक ख़बरें निकलती रहीं बस आज गए-कल गए। हुआ क्या? शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश में कीर्तिमान कायम किए और सोशल इंजीनियरिंग के ऐसे नायाब फार्मूले दिए कि केन्द्र सरकार से लेकर अन्य राज्य सरकारें(गैर भाजपाई भी) उनके फार्मूले में सत्ता में बने रहने के समीकरण साधती नजर आ रही हैं। विक्रमादित्य की नगरी उज्जयिनी के सुपुत्र डॉ. मोहन यादव (60वर्ष) ने जब 12 दिसंबर 2023 के दिन मध्यप्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री की शपथ ली उस दिन मीडिया से लेकर भाजपा के नेताओं का भी वर्ग असहज था कि यह कैसा हो रहा है। डॉ. मोहन यादव के एक वर्ष का कार्यकाल व्यंग्य, तंज और चला चली की खबरों के बीच बीता। इसी फरवरी में जब भोपाल में सफलतम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह ने जब उनके आयोजन के सफलता की मुक्त कंठ से सराहना की तो व्यंग और तंज कसने वालों को जवाब मिल गया कि डॉ. मोहन यादव पर शीर्ष नेतृत्व ने यूं ही नहीं दांव खेला है। अनुभवी पटवा जी ठीक ही कहते थे कि सबका अपना-अपना प्रारब्ध होता है और काम करने का वैशिष्ट्य। शिवराज जी का अपना प्रारब्ध था मोहन जी का अपना है, बिल्कुल अतुलनीय। देसी दिखने और उसी अंदाज में जीने वाले डॉ. मोहन यादव की सोच और सपनों की उड़ान प्रदेशवासियों ने तब देखी जब वे इन्वेस्टर्स समिट के सिलसिले में विदेश यात्राएं शुरू कीं, राष्ट्राध्यक्षों व कारपोरेट जगत की हस्तियों मिलने पहुंचे। भगवान कृष्ण की दीक्षा नगरी का बेटा जब जर्मनी के म्यूनिख में मैक्समूलर की बात करता है तब यह अहसास होता है कि डा.मोहन यादव महज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं भारत के सांस्कृतिक दूत भी हैं। डा.यादव जर्मनी और इंग्लैंड के प्रवास पर थे। प्रयोजन था वहां के निवेशकों को मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिए न्योतना। 25 मार्च को डॉक्टर यादव के जीवन के साठ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। वे विद्यार्थी परिषद से सामाजिक जीवन में आए। उनके अतीत के वर्षों की पृष्ठभूमि पर देखें तो उनके व्यक्तित्व की एक समन्वित छवि उभर कर सामने आती है। मध्यप्रदेश को देश में नंबर एक बनाने की ललक रखने वाले एक अनथक परिश्रमी नेता की, सनातन से चली आ रही अध्यात्मिक सांस्कृतिक थाती को सहेजने और उसके आलोक को विस्तारित करने की चाह रखने वाले सांस्कृतिक पुरुष की, प्रदेश को एक कुटुम्ब की भांति जीवंत एकजुट बनाए रखने की जतन करने वाले सपूत की। यह सही है कि जब 13 दिसंबर 2023 के दिन मुख्यमंत्री पद के लिए डॉ. यादव का नाम उभरा तो प्रायः प्रत्येक वर्ग के लोगों को अप्रत्याशित लगा। मीडिया में एक से एक कथाएं तैरती रहीं। लेकिन जो लोग डा.यादव की राजनीति के उद्भव व विकास की यात्रा जानते हैं उनके लिए यह अवश्यंभावी जैसे था। डा यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहे। 1982-84 के समयकाल में जब मध्यप्रदेश में कांग्रेस अपनी प्रबल प्रचंडता पर थी तब वे विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी के तौरपर अपने माधव कालेज के छात्रसंघ के पदाधिकारी भारी मतों से चुने जाते रहे। 84 में वे छात्रसंघ के अध्यक्ष बने। परिषद के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा फिर भारतीय जनता पार्टी के ब्लाक स्तर के पदाधिकारी से प्रदेश और राष्ट्रीय प्रतिनिधि तक पहुंचे। इसी के समानांतर उज्जैन नगर में राष्ट्रीय स्वयं संघ के दायित्वों का निर्वहन करते रहे। उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट 2008 में तब आया जब उन्होंने मिली हुई विधानसभा टिकट को विनम्रता पूर्वक लौटाते हुए प्रदेश नेतृत्व से निवेदन किया कि इस टिकट के अधिकारी उनसे भी वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मोहन की यह सदाशयता संघ और संगठन दोनों के कर्ताधर्ताओं को मोहित कर गई। 2008 में जब मध्यप्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनी तो डा.यादव को उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना दिया गया। छह वर्ष का यह कार्यकाल इसलिए भी चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि तब उज्जैन में 'सिंहस्थ 2016' की योजनाएं आकार ले रहीं थीं। 2013 में विधायक चुने जाने कुछ कुछ महीने बाद ही राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष का दायित्व दे दिया गया। पहली बार के विधायक को कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ स्थापित किया जाना बड़ा संकेत था। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। अपने ही बोझ से जब वह 2020 में औंधे गिरी तब कई दिग्गजों को दरकिनार करते हुए मोहन यादव कैबिनेट में शामिल किए गए और उन्हें उच्च शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति और मेडिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से आरंभ करने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसलिए मैं कहता हूं कि डॉ. यादव की राजनीतिक यात्रा के वृत्तांत को जो सूक्ष्मता से जानता रहा उन्हें वह क्षण कतई अप्रत्याशित नहीं लगा जब - 'मध्यप्रदेश के अगले मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव होंगे' की घोषणा हुई। आप कह सकते हैं कि संघ और संगठन ने योजनाबद्ध तरीके से कार्यकर्ता मोहन यादव को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के रूप में गढ़ा। डॉ. यादव से मेरा परिचय दीनदयाल विचार प्रकाशन संस्थान की पत्रिका 'चरैवेति' के संपादन काल (2013-16) में हुआ। वे प्रायः चरैवेति के कार्यालय आते किसी न किसी विषय पर अपने लेख के साथ। चुनाव लड़ने व पद धारण करने वाले नेता पढ़ने- लिखने वाले भी होते हैं, मोहन जी ने इस धारणा को मजबूत किया। उज्जैन में कृष्ण के गुरुकुल संदीपन आश्रम, विक्रमादित्य की विरासत, कालिदास के विपुल साहित्य और वाराह मिहिर की ज्योतिषीय विद्वता की चर्चा करते। दो वर्ष 'चरैवेति' का वार्षिक पंचांग मोहन जी के ही सौजन्य से निकला। उन्हें महाकाल की नगरी उज्जयिनी का निवासी होने की गर्वानुभूति प्रतिक्षण रहती। हर किसी को वहां आने का न सिर्फ आमंत्रण देते बल्कि उसका आतिथ्य भी करते। तब उन्होंने मुझे अपनी लेखकीय कृति 'विश्व काल गणना का केंद्र डोंगला' की पुस्तक भेंट की। विक्रमादित्य शोधपीठ की स्थापना उन्हीं की कल्पना रही और अब मध्यप्रदेश में रामवनगमन पथ के साथ कृष्ण पाथेय की योजना पर काम चल रहा है। विशाल जनसमूह में परिवार के सदस्य की भांति घुलने मिलने का उनका अपना अंदाज है। रीवा उनकी ससुराल है। 1992 में जब वे परिषद के कार्यकर्ता थे तब यहां के कर्मठ स्वयं सेवक और सरस्वती शिशु मंदिर के आचार्य ब्रह्मानंद जी यादव ने मोहन जी को अपने दामाद के रूप में पसंद किया। बतौर मुख्यमंत्री मोहन जी जब-जब भी रीवा आते हैं यह बताने -जताने से नहीं चूकते कि वे रीवा के दामाद हैं इसलिए यहां के लिए कुछ विशेष, कुछ ज्यादा करने की विवशता भी है और यहां के लोगों का अधिकार भी। डाक्टर यादव ने लोकपर्वों के लोकव्यापीकरण का काम शुरू किया। जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, रक्षाबंधन और भी कई पर्वों का स्वरूप व्यापक किया। मध्यप्रदेश के प्रायः सभी धर्मस्थल सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में विकसित होने शुरू हुए हैं। मोहनजी के नेतृत्व में गोवंश संरक्षण के मामले में मध्यप्रदेश अग्रणी है। अधोसंरचना, ऊर्जा, कृषि, सिंचाई, समाज कल्याण, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में बराबर की दृष्टि है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 20 तक पहुंच गई, 12 जनभागीदारी में बनने जा रहे हैं। एक लाख सरकारी भर्तियां 2025 में करने का लक्ष्य है ग्लोबल इन्वेस्टर्स कान्क्लेव में लगभग 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यदि यह सब यथार्थ के धरातल पर उतरता है तो कोई 20-25 लाख युवाओं को सीधे रोजगार के मौके मिलेंगे। इस वर्ष प्रदेश के बजट का आकार साढ़े तीन लाख करोड़ का है, अगले पांच वर्ष में इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। डॉ. मोहन यादव अपनी धुन पर, अपनी जिद, अपने जज्बे का साथ आगे बढ़ रहे हैं। मध्यप्रदेश के आठ करोड़ लोगों में उत्कर्ष की आकांक्षा को जाग्रत किया। यह यात्रा चलती रहे सतत्.. निरंतर। (लेखक मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार/ विश्लेषक व विचारक हैं)

मौजूदा दौर में असहमति और प्रतिरोध के सबसे ''सशक्त स्वर'' प्रखर कवि अशोक वाजपेई ने गत दिवस भोपाल में एक कार्यक्रम में मौजूदा दौर में बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा पर चिंता व्यक्त की और कहा कि आज हमारे समाज में हर जगह झूठ का बोलबाला है और धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है...उन्होंने इस तनाव पूर्ण स्थिति के लिए जिम्मेदार कट्टरपंथी लोगों, नेताओं और विशेषकर प्रधानमंत्री पर परोक्ष किन्तु जबरदस्त प्रहार किया कि दूसरे दिन रविवार सुबह भास्कर,टाइम्स समेत किसी भी प्रमुखअख़बार ने उनके इवेन्ट को कवर करने की हिम्मत नहीं दिखाई... उन्होंने जैसा जोरदार वक्तव्य दिया वैसा जबरदस्त हस्तक्षेप अर्से बाद भोपाल के किसी कार्यक्रम में देखने को मिला जिसके लिए यह शहर एक ज़माने में सांस्कृतिक राजधानी माना जाता था... दीपेंद्र स्मृति व्याख्यानमाला में कला, समय और समाज पर बोलते हुए वाजपेई जी ने कहा- हमारे समाज में इस समय झूठ का बोलबाला है, प्रधानमंत्री पद पर आसीन शीर्ष नेता द्वारा भी बड़े आत्म विश्वास के साथ बार बार झूठ परोसा जा रहा है...ये बड़े-छोटे नेता समाज में विद्वेष, साम्प्रदायिकता और उन्माद फ़ैलाने को ही अपनी लोकतान्त्रिक उपलब्धि मान रहे हैं और ऐसा मानने में उन्हें कोई शर्म या पश्चाताप नहीं है. वैसे तो धर्म के प्रति यह विद्रूपता व असहिष्णुता दोनों प्रमुख समुदायों में है लेकिन हिन्दी पट्टी के उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्य में तो कोई त्यौहार घ्रणा, वैमनस्य और हिंसा के बिना सम्पन नहीं होते...यह स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी के लिए भर्त्सना योग्य भी है. उन्होंने इस निराशाजनक माहौल से उबरने के लिए अपने सुधि श्रोताओं से अपना भरसक अवदान देने की विनम्र अपील भी की और इस सन्दर्भ में बड़े आदर से महात्मा गाँधी के तीनों प्रमुख आन्दोलन का जिक्र किया.उनका कहना था कि हममे से प्रत्येक व्यक्ति बापू के सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और असहयोग में से किसी न किसी मार्ग पर चल कर समाज को अपना छोटा ही सहीं पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है "अवज्ञा''. इसके लिए जरुरी नहीं कि वो लाठी उठाएं बल्कि हर व्यक्ति जो जहाँ हैं अपनी तरह से लोकतान्त्रिक तरीके से अवज्ञा के अधिकार का प्रभावी उपयोग कर अपना प्रतिरोध तो दर्ज करा ही सकता है. इसके अलावा दो अन्य प्रसंग में भी उन्होंने गाँधी जी को याद किया और इस उदाहारण के माध्यम से आज के नेताओं के बौनेपन की ओर इशारा किया.हमारे महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानी- महात्मा गाँधी,तिलक, नेहरू,पटेल,राजेन्द्र प्रसाद, अरविंदो, विनोबा भावे किसी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की,धर्म के नाम पर किसी को बरगलाया नहीं ,ना ही कभी धार्मिक उन्माद फ़ैलाने का प्रयास नहीं किया साथ ही किसी ने धर्म के विरुद्ध भी कोई कार्य नहीं किया. ये सभी नेता हिन्दू धर्म के बड़े ज्ञाता जरूर थे. सुविज्ञ गाँधी,तिलक,अरविंदो और बिनोबा ने तो 'गीता' पर अच्छी खासी टीका -पुस्तक भी लिखी है. वाजपेई ने बापू के प्रसंग पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी जनता का साथ छोड़ कर सन्यास लेने की बात नहीं की और ना ही हिमालय पर जाकर या किसी गुफ़ा में ध्यान लगाने जैसी नौटंकी करने का विचार नहीं किया. [यहाँ उनका संकेत स्पष्ट था]. महात्मा अंतिम दिनों तक बिरला भवन में संध्या प्रार्थना सभा में आम लोगों के साथ हमेशा उनके बीच रहने की बात करते थें. बाजपेई जी ने एक मराठी महिला साहित्यकार की उस टिप्पणी की भी चर्चा की जो उनके द्वारा सार्वजनिक मंच से की गई थी...दरअसल उक्त विदुषी महिला ने प्रधानमंत्री मोदी के खुद को 'बायोलाजिकल' बताने वाले बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए इसे जन्म देने वाली 'माँ' का अपमान बताया. (पूर्णेंदु शुक्ल के फेसबुक वाल से साभार)

त्वरित टिप्पणी/संजय पराते रायपुर। छत्तीसगढ़ में 173 नगर निकायों, जिनमें 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद तथा 114 नगर पंचायत शामिल हैं, में हुए चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं। इन चुनावों में कुल 3200 वार्ड थे, जिनमें से भाजपा ने 1868, कांग्रेस ने 952 तथा अन्य ने 227 वार्डों में विजय प्राप्त की है। भाजपा की जीत में आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि विधान सभा चुनाव के ठीक एक साल बाद होने वाले नगर निकाय चुनावों में साधारणतः सत्ता पक्ष का पलड़ा ही भारी रहता है। कांग्रेस की हार का भी दुख नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की हार तय थी। शायद कांग्रेस को भी इसका दुख नहीं है, क्योंकि वह दिखावे के लिए और हारने के लिए ही चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जो लोग संघ-भाजपा के रूप में देश पर मंडरा रहे खतरे को जानते-समझते हैं, उन्हें इस बात का दुख अवश्य है कि पिछले एक साल में कांग्रेस का जनाधार और कमजोर हुआ है और जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव में उसे बढ़त हासिल थी, उन क्षेत्रों के नगर निकायों में भी उसने अपनी बढ़त खो दी है। 10 नगर निगमों के सभी महापौर पदों पर भाजपा ने कब्जा किया है। नगर पालिका परिषदों के सिर्फ 8 अध्यक्ष पदों पर कांग्रेस जीती है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 1 और निर्दलीयों ने 5 पद जीते हैं। भाजपा 35 अध्यक्ष पदों पर जीतने में सफल रही है। इसी प्रकार, नगर पंचायत अध्यक्षों की केवल 22 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई है, जबकि बसपा ने 1 और निर्दलीयों ने 10 सीटें जीती हैं। उल्लेखनीय है कि इन पदों पर चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया गया है, न कि वार्ड के पार्षदों द्वारा। इन नगर निकाय प्रमुखों के पदों पर कांग्रेस को कुल मिलाकर 31.25% वोट मिले हैं और वार्ड के पार्षद सीटों पर 33.58%, जबकि भाजपा को क्रमशः 56.04% तथा 46.62% वोट मिले हैं। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को क्रमशः 42.23% तथा 46.27% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव के वोटों से तुलना करने पर कांग्रेस के जनाधार में गिरावट स्पष्ट है। अपनी जिन कमजोरियों के कारण कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारी, एक साल में भी उसने अपनी उन कमजोरियों को दूर नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का संगठन अस्त व्यस्त और गुटबाजी से ग्रस्त है, जिसका नतीजा था कि एकजुट चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। जनाधार वाले जमीनी नेताओं को टिकट देने के बजाए उसने पैसे खर्च कर सकने वाले प्रत्याशियों को तरजीह दी, लेकिन भाजपा के धन बल के आगे वे कहीं टिक नहीं पाए। अपने शासन काल में उसने बड़े-बड़े भ्रष्टाचार किए थे, जिसकी जांच का हवाला देते हुए भाजपा राज ने कई कांग्रेसी नेताओं और अफसरों को गिरफ्तार किया है। इन घोटालों का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है और वह भाजपा के आक्रामक हमलों को नहीं झेल पाई। उदार हिंदुत्व की नीतियों पर अमल जारी है, जिससे भाजपा की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की नीति का वह मुकाबला नहीं कर पाई। कांग्रेस का कोई राजनैतिक और नीतिगत प्रचार नहीं था। उसने अपना पूरा समय भाजपा नेताओं पर 'पलटवार' करने में ही लगाया। भाजपा भी ऐसा ही चाहती थी। नीतियों के मामले में दोनों खामोश थे। इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ा। लेकिन सबसे निचले स्तर के इन चुनावों ने यह भी दिखा दिया है कि सामान्य तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ध्रुवीकृत राजनीति में, प्रदेश की 15-20 प्रतिशत जनता आज भी कांग्रेस और भाजपा के राजनैतिक प्रभाव से बाहर है। यही कारण है कि निर्दलीयों सहित 12% पार्षद सीटें गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीती हैं।छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से ही यह स्थिति बनी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 2% तथा आप को 1% वोट मिले थे और ये दोनों पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बहरहाल, इन नगर निकायों के चुनाव में आप पार्टी ने 1 नगर पालिका अध्यक्ष और बसपा ने 1 नगर पंचायत अध्यक्ष का पद जीता है। ये जीतें जिन क्षेत्रों में हुई है, वहां उनके व्यापक राजनैतिक प्रभाव को दिखाता है। भाकपा के कुल 6 वार्ड पार्षद जीते हैं -- किरंदुल में 5 और राजनांदगांव में एक। बाकीमोंगरा पालिका क्षेत्र में माकपा ने 4 पार्षद सीटों पर चुनाव लड़ा था, 3 में वह दूसरे स्थान पर रही। इस क्षेत्र में ये नतीजे माकपा के संघर्ष के प्रभाव को दर्शाते हैं। कांग्रेस-भाजपा के राजनैतिक प्रभाव से बाहर की यह जनता एक मजबूत भाजपा विरोधी मोर्चे के सपने को साकार करने में मददगार साबित हो सकती है, यदि कांग्रेस इस दिशा में राजनैतिक पहलकदमी करें और वामपंथ का इसे समर्थन मिले। लेकिन ऐसे किसी भी मोर्चे के साकार होने की पहली शर्त यही होगी कि आम जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, उस पर जमीनी स्तर पर एक तीखा और निरंतर संघर्ष छेड़ा जाएं, ताकि वह आम जनता का विश्वास जीत सके। इसके साथ ही उदार हिंदुत्व या हिंदुत्व की राजनीति से किसी भी प्रकार के समझौते की प्रवृत्ति के खिलाफ भी इस मोर्चे को चौकसी बरतनी होगी, ताकि हमारी राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की रक्षा की जा सके। (टिप्पणीकार अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)