LOKSABHA ELECTION 2024 में कांग्रेस लाएगी शिक्षकों के लिए मैनीफेस्टो, पुरानी पेंशन बहाली प्राथमिकता

-शिक्षक समाज की नींव, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम करने की घोषणा

-वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय के लिए कांग्रेस करेंगी आंदोलन

लखनऊ 10 सितम्बर 2023 (सच्ची बातें)। लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने शिक्षकों के बीच में पैठ बनाने की कमर कस ली है। रविवार 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय नेहरू भवन में हुई शिक्षक कांग्रेस की बैठक में शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और शिक्षकों के बीच में कांग्रेस के संगठन विस्तार पर भी रणनीति बनी।

इसमें शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी बात रखी गई और उसके साथ-साथ शिक्षक मेनिफेस्टो के माध्यम से शिक्षकों के बीच में संगठन विस्तार की रणनीति के साथ भाजपा सरकार द्वारा की जा रही शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की साजिश पर भी गंभीर चर्चा हुई। वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय जिसको भाजपा सरकार द्वारा समाप्त कर दिया है, उनके मानदेय के लिए आंदोलन की रणनीति बनी।

बैठक का संचालन डॉ. प्रमोद कुमार ने किया। शिक्षक कांग्रेस की बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला-शहर अध्यक्ष, जिलों के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि दिनेश कुमार सिंह-प्रदेश महासचिव प्रभारी प्रशासन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग का गठन कर भाजपा सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है।

चयन बोर्ड की धारा 18 व धारा 12 के द्वारा मिली सेवा सुरक्षा को समाप्त कर शिक्षकों की नौकरी खत्म करना चाहती है। शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। सरकार की नीतियां सिर्फ और सिर्फ निजीकरण की तरफ हैं, जिससे शिक्षक जो समाज की नींव है और भारत के भविष्य के लिए दिन-रात काम करता है, उनके ही भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है।

अजय सिंह ने कहा कि भाजपा द्वारा सभी आयोगों को समाप्त कर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है,  वह सीधे तौर पर संविधान प्रदत्त अधिकारों की अवहेलना है। चयन बोर्ड की धारा 18 और 12 का उल्लंघन है। क्योंकि धारा 18 और 12 में शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के अधिकार हैं, जिनको भाजपा समाप्त कर निजीकरण की साजिश रच रही है।

रुहेलखंड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष यशपाल सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा की नींव को हिलाने की साजिश है। नई शिक्षा नीति के दुष्परिणाम देश के लिए, शिक्षकों के लिए, युवाओं के लिए एवं छात्रों के लिए खतरनाक हैं। नई शिक्षा नीति कभी भी देश के हित में नहीं हो सकती है। हम इसका विरोध करेंगे।

डॉ.  मार्तंड सिंह ने वित्तविहीन शिक्षकों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि वित्त विहीन शिक्षक जो सिर्फ मानदेय पर ही शैक्षणिक कार्य कर देश की सेवा कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके मानदेय को समाप्त कर दिया है, जिससे उनके परिवार और भविष्य दोनो संकट में हैं। हम वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय के लिए आंदोलन करेंगे।

बैठक में मुख्य रूप से शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. मार्तंड सिंह, प्रोफेसर यशपाल सिंह, प्रोफेसर पीके पचौरी, संजीव कुमार,  प्रमोद कुमार सिंह, डॉ. एचएन उपाध्याय, कमलेश सिंह यादव, महासचिव श्रीमती निधि तिवारी, डॉ. एसके दुबे, डॉ. लोकेश शुक्ला, डॉ. प्रवेश यादव, डॉ. अमित राय, प्रदेश सचिव मनोज कुमार, फिरोज खान, नंदलाल यादव, जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्या, डॉ. विनोद कुमार सिंह, मोहम्मद मोबीन, शिव शंकर मौर्य, अरविंद कुमार, मोहम्मद शाहिद, शहर अध्यक्ष लखनऊ मोहम्मद आरिफ सहित सैकड़ों पदाधिकारी एवं शिक्षकगण मौजूद रहे।