झारखंड के लोगों में मोदी सरकार के विरुद्ध आक्रोश, 2024 लोकसभा चुनाव में बदलाव की अंदरूनी लहर

-मुफ्त राशन यूपीए सरकार द्वारा बनाए खाद्य सुरक्षा कानून के कारण मिल रहा है

 

रांची (सच्ची बातें)। लोकतंत्र बचाओ 2024 (अबुआ झारखंड, अबुआ राज) अभियान ने सत्य भारती, रांची में सोमवार 18 मार्च को प्रेस वार्ता कर आने वाले लोक सभा चुनाव को लेकर स्थिति साफ किया। वक्ताओं ने लोकतंत्र की स्थिति और राज्य की सामाजिक-राजनैतिक ज़मीनी वास्तविकता पर अपनी बात रखी। अभियान के विभिन्न लोक सभा से आये सदस्यों ने प्रेस को संबोधित किया।

वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र बचाओ 2024 अभियान झारखंड में लम्बे समय से जन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे अनेक संगठनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक साझा पहल है। अभियान पिछले एक साल से राज्य भर में 2024 लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष में लोगों के साथ संवाद व जन जागरण कार्यक्रम जैसे जन सभा, यात्रा, सम्मेलन आदि कर रहा है। यह अभियान झारखंड की एकमात्र राज्य-व्यापी पहल है, जो मोदी सरकार की राजनीति और उनके लोकतंत्र व लोगों पर प्रभाव पर ज़मीनी संघर्ष व संवाद कर रही है।

पिछले एक साल से राज्य के विभिन्न लोक सभा क्षेत्रों में यात्राओं व सभाओं से यह बात साफ़ है कि जनता, खास कर के आदिवासियों, दलितों व मेहनतकश वर्ग के अन्य लोगों, में मोदी सरकार के विरुद्ध व्यापक आक्रोश है। लोग मोदी सरकार के विरुद्ध तीन मुद्दे लगातार उठा रहे हैं – 10 सालों में कई वादों का महज़ जुमला बन जाना, विभिन्न जन अधिकारों को खतम किया जाना एवं गांव-समाज में धर्म के नाम पर हिंसा व साम्प्रदायिकता में बढ़ौतरी। हर खाते में 15 लाख रुपये, सालाना 2 करोड़ रोज़गार, किसानों की दोगुनी आमदनी का धोखा सबकी जुबान पर है। नोटबंदी और लॉकडाउन जैसे मनमाने और तबाही मचाने वाला फैसले लोगों को याद हैं। रोज़मर्रा की महंगाई से लोग परेशान हैं। मज़दूरों, खास कर के प्रवासी मज़दूरों की वास्तविक मजदूरी दर, काम का वातावरण या सामाजिक सुरक्षा में 10 वर्षों कोई सुधार नहीं हुआ है।

आदिवासी सीटों में यह साफ़ दिख रहा है कि आदिवासी समाज एकमत है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जल, जंगल, ज़मीन, खनिज के संरक्षण से जुड़े जन पक्षीय कानूनों और प्रावधानों को ख़तम किया जा रहा है। आरएसएस व भाजपा द्वारा आदिवासियों को सरना-ईसाई के नाम पर बांटने की कोशिश को भी सब समझते हैं। हाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फर्जी आरोप पर गिरफ्तार किये जाने पर भी व्यापक आक्रोश है।

सभी लोक सभा सीटों में ग्रामीण क्षेत्र के अधिकातर लोग यह भी साफ़ कह रहे हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हर जगह धर्म के नाम पर झगड़ा और हिंसा बढ़ी है। मोदी सरकार समाज और सरकारी व्यवस्था में एक धर्म के वर्चस्व को स्थापित करने में लगी है। धर्म के नाम पर राजनीति करने में मेहनतकश वर्ग की सहमति नहीं है। न ही हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में।

मोदी सरकार द्वारा आरक्षण प्रावधानों को कमज़ोर करने और सरकारी नौकरियों के निजीकरण को लेकर दलित और पिछड़े समुदाय में ख़ास आक्रोश दिख रहा है। युवा रोज़गार न मिलने का सवाल भी हर जगह उठा रहे हैं।

लोगों ने जन कार्यक्रमों में यह भी कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता गांव आकर कई झूठ फैला रहे हैं, जैसे मोदी सरकार 5 किलो राशन दे रही है, पेंशन दे रही है, गरीबी ख़तम कर रही है। अभियान ने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। राशन UPA सरकार द्वारा बनाए गए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिल रहा है और पेंशन का अधिकांश हिस्सा तो राज्य सरकार दे रही है।

अभियान लोगों के बीच इस बात को रख रहा है कि किस प्रकार मोदी सरकार लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। जनता ED के खेल को स्पष्ट समझ रही है। मीडिया को दबोचने की कोशिश भी सबके सामने है। मोदी सरकार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार भी सबके सामने है. इलेक्टोरल बांड योजना का इस्तेमाल कर भाजपा को 8000 करोड़ रुपये से भी अधिक चुनावी चंदा पूंजीपतियों और कंपनियों से चुपके से दिलवाया। इसके लिए ED का इस्तेमाल किया गया और मोदी सरकार ने कई कंपनियों को इसके बदले देश बेचकर उनके हाथ में डाल दिया। गांव-गांव में लोग इस सच्चाई को अब समझ गए हैं।

इसलिए झारखंड के लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि हर हालत में भाजपा और मोदी सरकार को चुनाव में हराना है। लोकतंत्र बचाओ 2024 अभियान भी इस मुहिम में लगा हुआ है। अभियान लगातार INDIA गठबंधन से भी इस दिशा में आगे बढ़ने की मांग कर रहा है। अब INDIA गठबंधन को लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। गठबंधन तुरंत सीट-वार प्रत्याशी घोषणा कर सीट-वार ज़मीनी गठबंधन सुनिश्चित करे और मुद्दों पर साझा जन संपर्क अभियान शुरू करे।

प्रेस वार्ता को अलोका कुजूर, बासिंह मुंडा, बिंसय मुंडा, दिनेश मुर्मू, ज्योति कुजूर, कुमार चंद्र मार्डी, मेरी निशा हांसदा, सेबेस्टियन हांसदा व सिराज दत्ता ने संबोधित किया।