वाराणसी (सच्ची बातें)। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के वर्तमान कुलपति प्रो. सुधीर कुमार जैन के कार्यकाल में “जंगल राज” शब्द एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जिसमें कानून व्यवस्था की कमी, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का बोलबाला है। यह आरोप कोई और नहीं, बीएचयू के ही हृदयरोग विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. प्रो. ओमशंकर ने लगाया है। उन्होंने शनिवार को इस बाबत एक प्रेस कांफ्रेंस तो की ही, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी कुलपति के काले कारनामों को उजागर किया है।

कार्यकारी परिषद का न बनना: अपने पूरे कार्यकाल में, कुलपति ने जानबूझकर कार्यकारी परिषद का गठन नहीं किया, जो विश्वविद्यालय के संचालन में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। परिषद का गठन न करके, कुलपति ने बीएचयू के नियमों और अध्यादेशों का उल्लंघन किया और अपनी शक्ति को मजबूत किया, जिससे कानूनहीनता को बढ़ावा मिला। उनके इस प्रशासनिक लापरवाही के कारण, उनके कार्यकाल के दौरान बीएचयू के खिलाफ 400 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए, जो इस अराजक स्थिति का सबूत हैं।

प्रतिष्ठा संस्थान (IOE) के धन का दुरुपयोग: सरकार ने बीएचयू को प्रतिष्ठा संस्थान योजना के तहत 1000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया, लेकिन इन निधियों के दुरुपयोग के आरोप हैं। कुलपति ने अपने करीबी लोगों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया, जबकि ऐसी पदवी बीएचयू के कानूनी ढांचे में नहीं है। इसके अलावा, कुलपति ने कार्यकारी परिषद की मंजूरी के बिना उनकी तनख्वाह निर्धारित की, जो विश्वविद्यालय के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग: कुलपति ने लगातार बीएचयू अधिनियम के अनुच्छेद 7(सी)5 के तहत दी गई आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया। ये शक्तियां विशेष और आवश्यक परिस्थितियों के लिए होती हैं, न कि नियमित नियुक्तियों के लिए। शिक्षा मंत्रालय ने दो बार (2001 और 2015 में) स्पष्ट किया है कि कुलपति इन शक्तियों का नियमित नियुक्तियों के लिए उपयोग नहीं कर सकते। इसके बावजूद, कुलपति ने कार्यकारी परिषद के बिना नियुक्तियां कीं, जो बीएचयू के नियमों और मंत्रालय के आदेशों का खुला उल्लंघन था।

चिकित्सा प्रशासन में भ्रष्टाचार: कुलपति ने उन व्यक्तियों का समर्थन किया है जो भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं, जैसे कि मेडिकल अधीक्षक डॉ. के.के. गुप्ता, जिन्हें COVID-19 अवधि के दौरान और उसके बाद कुप्रबंधन और रक्त बैंक घोटाले में संलिप्त पाया गया। गंभीर आरोपों और समिति की रिपोर्टों के बावजूद, कुलपति ने डॉ. गुप्ता का कार्यकाल अवैध रूप से तीन साल से अधिक बढ़ाया।

हृदय रोग विभाग का कुप्रबंधन: कुलपति ने समिति और IMS, BHU के निदेशक की सिफारिशों को नज़रअंदाज़ किया, जिसमें CSSB में हृदय रोग विभाग को बिस्तर आवंटन के संबंध में निर्देश दिए गए थे। उनके समर्थन से मेडिकल अधीक्षक ने हृदय रोग विभाग को बिस्तर आवंटित करने के बजाय अन्य विभागों को बिस्तर दिए, जिससे सैकड़ों हृदय रोगी भर्ती होने से वंचित रह गए और उनकी मृत्यु हो गई। स्थिति तब और खराब हो गई जब मेडिकल अधीक्षक ने हृदय रोग विभाग के 90 बिस्तरों में से 49 बिस्तर जबरदस्ती वापस ले लिए, जिससे वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए बिस्तरों की भारी कमी हो गई।

चिकित्सा मानकों का उल्लंघन: अपने गैरकानूनी, अनैतिक और आपराधिक कार्यों को छिपाने के लिए, मेडिकल अधीक्षक ने कार्डियक कैथ लैब ऑपरेशन थिएटर में गैर-सर्जिकल मरीजों को भर्ती करने का आदेश दिया, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा निर्धारित बुनियादी स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करता है। यह ऑपरेशन किए गए गंभीर हृदय रोगियों और सामान्य मरीजों के बीच क्रॉस-संक्रमण के जोखिम को बढ़ाता है। कुलपति ने बार-बार अनुरोधों के बावजूद इस खतरनाक और अनैतिक प्रथा पर कोई कार्रवाई नहीं की।

उपकरण खरीद में भ्रष्टाचार: कुलपति का हृदय रोग विभाग में 2.56 करोड़ रुपये की अनियमित उपकरण खरीद में प्रो. धर्मेंद्र जैन के साथ संबंध है। तथ्य-खोज समिति द्वारा प्रो. जैन को दोषी पाए जाने के बावजूद, कुलपति ने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करके विक्रेताओं को भुगतान किया, जो इस भ्रष्टाचार में उनकी मिलीभगत का संकेत देता है।

विभाग प्रमुख को अवैध रूप से हटाना: कुलपति ने बीएचयू के अध्यादेश 11.1 का उल्लंघन कर मुझे हृदय रोग विभाग के प्रमुख पद से अवैध रूप से हटा दिया। यह कदम विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उठाया गया हो सकता है। विभाग में चार रिक्त पदों में से केवल एक को भरा गया और शेष तीन पदों को “नॉट फाउंड सुइटेबल” (NFS) नीति के तहत खाली रखा गया, जबकि बीएचयू के ही स्वर्ण पदक विजेता योग्य उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

छुट्टियों के दौरान नियुक्तियों का सिलसिला: कुलपति ने विश्वविद्यालय की छुट्टियों के दौरान भी नियुक्तियां जारी रखीं, जिससे इन निर्णयों की वैधता पर सवाल उठते हैं और इन तथाकथित “आपातकालीन” स्थितियों पर भी।

अनैतिक चिकित्सा प्रथाएं: प्रो. धर्मेंद्र जैन, जिनका कुलपति द्वारा संरक्षण किया गया, पर अनैतिक चिकित्सा प्रथाओं का आरोप है, जैसे कि आयुष्मान भारत कार्डधारक मरीजों से अतिरिक्त शुल्क लेना और अनावश्यक रूप से कई स्टेंट डालना। कुछ मामलों में, उन्होंने सामान्य कोरोनरी धमनियों में भी स्टेंट डाले, जिससे मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया। कई शिकायतों और समिति की सिफारिशों के बावजूद, कुलपति ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जो कि दंडहीनता की संस्कृति को दर्शाता है।

डॉ. ओमशंकर ने कहा है कि प्रो. सुधीर कुमार जैन के नेतृत्व में बीएचयू का प्रशासन कानूनहीनता, भ्रष्टाचार और विश्वविद्यालय के नियमों के उल्लंघन से चिह्नित है, जिससे संस्थान में “जंगल राज” की धारणा बनी हुई है। यह स्थिति उस विश्वविद्यालय की है, जहां के सांसद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।