Digital India Act: 23 साल पुराने अधिनियम की जगह बनेगा नया कानून, डिजिटल प्रकाशकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा

• इंटरनेट, सर्च, डेटाबेस या वेबसाइट पर किसी की निजी जानकारी को हटाने के लिए ‘भुला देने वाला अधिकार’ यानी ‘राइट्स टू बी फॉरगॉटन’, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक तरीके हासिल करने का अधिकार, समस्या का समाधान होने का अधिकार, डिजिटल इनहेरिटेंस, भेदभाव रोकने का अधिकार, स्वत: निर्णय लेने को रोकने का अधिकार यानी ‘राइट्स अगेन्स्ट ऑटोमेटेड डिसीजन’ जैसे अधिकारों को प्रस्तावित कानून में शामिल किया जाएगा।
• अत्यधिक जोखिम वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा और उसका नियमन तय किया जाएगा।
• निजता में दखल देने वाले उपकरण जैसे स्पाई कैमरा ग्लासेस, शरीर में पहने जा सकने वाले तकनीकी उपकरणों को बाजार में आने से पहले कड़े नियमों और केवाईसी जरूरतों से गुजरना होगा।
• रिवेंज पॉर्न, साइबर फिशिंग, डार्क वेब, महिलाओं-बच्चों के सामने मौजूद खतरे, मानहानि, साइबर बुलिंग जैसी चीजों से निपटने के भी प्रावधान होंगे।
• अनिवार्य रूप से ‘डू नॉट ट्रैक’ की सुविधा पर जोर दिया जाएगा ताकि लक्षित विज्ञापनों के लिए बच्चे एक जरिया ना बनें।

3. जवाबदेही

बड़ा सवाल

• प्रस्तावित कानून के तहत सरकार इस सबसे बड़े सवाल पर विचार कर रही है क्या सेवा प्रदाताओं (इंटरमीडियरीज) को किसी तरह का सुरक्षित रास्ता यानी ‘सेफ हार्बर’ मिलना भी चाहिए? दरअसल, यह माना जाता है कि पुराने कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनका फायदा उठाकर सेवा प्रदाता बच निकलने का रास्ता खोज लेते हैं।
• कानून का यह मसौदा सही दिशा में उठाया कदम नजर आ रहा है, लेकिन इंटरनेट के मौजूदा दौर की पेचीदगियों को देखकर लगता है कि इस पर अभी काफी काम किया जाना बाकी है।