दुर्गेश कुमार जब उत्तर प्रदेश में 3 घंटे बिजली मिलने पर जनता शिकायत करती है तो मंत्री जी के चेले इसे दबाने के लिए "जय श्री राम" का उदघोष करते हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में नीतीश कुमार ने सुनिश्चित किया है कि बिहार में किसान से लेकर आम आदमी तक को प्रति दिन 22 घंटे औसत बिजली आपूर्ति हो रही है। देश में चंद ही राज्य है जहां इतनी निरंतरता से बिजली आपूर्ति होती है। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक बिजली व्यवस्था बदहाल है। लेकिन बिहार जगमगा कैसे रहा है.. इसकी कहानी जाननी चाहिए। नीतीश कुमार ने जब सत्ता थामी थी तब बिहार में 700 मेगावाट बिजली आपूर्ति थी। हम किताबों में जेनरेटर इकोनॉमी पढ़ कर जो बड़े हुए, वे बताते थे कि बिजली के अभाव में डीजल पावर जेनरेटर लगा कर कैसे बल्ब जलाए जाते हैं। हरित क्रांति के बाद जिस क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवेल लगाए गए थे, वहां तक जाने वाले बिजली के खंभे पर तार चोरी हो गए थे। उन बिजली के खंभों में भी अधिकांश चोरी हो गए थे। कहीं कहीं एकाध घंटे के लिए बिजली थी तो ट्रांसफार्मर बदलने के लिए गांव के लोग चंदा कर नजराना देना पड़ता था। पंचायत से लेकर विधायकों तक का महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा ट्रांसफार्मर लगाना होता था। उस बिहार में अब बिजली कोई मुद्दा ही नहीं है। जानते हैं क्यों? आज बिहार में विद्युत आपूर्ति तब के मुकाबले करीब 12 गुना बढ़ कर 8000 मेगावाट से अधिक हो गया है। बिहार में बिजली स्टोर करने की क्षमता 15000 मेगावाट से अधिक है यानी विजनरी नेता नीतीश कुमार ने अपने समय से आगे की सोच रखते हुए जरूरी संरचना तैयार कराया है। बिहार के किसान को सस्ती बिजली मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट मिलती है, यह किसी भी राज्य में नहीं है। हमने कभी देखा है किसानों को डीजल खरीदने में हांफते हुए; गांव में जमाखोर व्यापारी के आगे गिड़गिड़ाते हुए; अब देखते हैं किसान को आराम से ट्यूबवेल पर जा कर मोटर का स्विच दबाते हुए.. सामान्य जीवन जीते हुए। यह बदलाव है। यह परिवर्तन है। जब कोई भी परिवर्तन होता है तो उस के लाभुकों को यह सामान्य लगने लगता है। किंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। मुगल शासन तक भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था था, अंग्रेज आए बर्बाद हो गया। लेकिन आजादी खत्म हो गई। देश आजाद हुआ, आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। किंतु इस लोकतंत्र का क्या.. यह कब तक रहेगा। इसकी गारंटी कौन ले सकता है? सवाल किसी एक दल का नहीं है, उस मानसिकता का है जिसके खिलाफ जनता को अलर्ट रहना होगा। ठीक उसी तरह, बिहार में नीतीश कुमार की अहमियत क्या है, यह समझना होगा। आखिर जनता का मकाम क्या है? जनता को क्या चाहिए? गवर्नेंस..? यदि डेवलेपमेंट...! तो जरा दिलवालों की दिल्ली वाली शीला दीक्षित और हैदराबाद अर्थात साइबराबाद वाले चंद्रबाबू नायडू को याद कीजिए। फिर शीला दीक्षित क्यों हार गई? कारखानों के धुएं से मुक्ति दिला कर, मेट्रो और फ्लाईओवर बना कर दिल्ली को रहने लायक बनाने वाली नेत्री को मीडिया और सवर्ण नेक्सस ने सत्ताच्युत कर दिया। कमान सवर्ण बनिया केजरीवाल को मिला। मगर जनता को क्या मिला? दुनिया के प्रदूषित शहरों में एक दिल्ली मिली। दिल्ली दिलवालों से बदल कर प्रदूषण वालों की हो गई। जिस अपराध के मुद्दे पर नीतीश कुमार से सत्ता छीनने की कोशिश हो रही है। उस अपराध के राज्यवार आंकड़े बताते हैं कि बिहार से अधिक अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं? बिहार में प्रत्येक अपराध को मुद्दा बना कर जनता का ध्यान नीतीश के किए विकास के कार्यों से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। इस नैरेटिव को तैयार करने में गोदी मीडिया का भी भरपूर योगदान है, यह क्यों हो रहा है.. जानना मुश्किल नहीं है। बिहार पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकामयाब है तो दुनिया की कौन सी पुलिस अपराध रोकने में सक्षम हैं? यदि अपराध को मुद्दा बना कर किसी की कुर्सी छीन लेनी चाहिए तो योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र पटेल की कुर्सी सबसे पहले छीन लीजिए। क्योंकि प्रति लाख अपराध के आंकड़े सबसे अधिक इन्हीं राज्यों में है। यदि विपक्ष के नेताओं को अपराध का पैमाना सीजर की बीबी की तरह है तो अपने अगल बगल खड़े नेताओं और अपराधियों को अपनी पार्टी से दफा करना चाहिए। कौन है यहां जो कहेगा कि मर्डर रोक देंगे? यहां का खेल कुछ अलग है। एक-एक घटनाओं को चुन कर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है। आज किसी भी शहर और किसी भी गांव में आधी रात को आप भयमुक्त हो कर आ जा सकते हैं; बिहार ऐसा है। गुजरात, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के किसी भी औद्योगिक क्षेत्र से आप रात को अकेले गुजरेंगे से आपसे वहां के शरारती तत्व छिनौति कर लेते है। आप कहेंगे कि प्रमाण क्या है? आपके बगल में कोई होगा जो इन क्षेत्रों में कारखानों में काम करता होगा, उनसे पूछ लीजिए; जन्नत की हकीक़त मालूम हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति के कई पक्ष होते हैं। यदि उसके दो तिहाई पक्ष अच्छे हो तो उसे अच्छा ही माना जाना चाहिए। नीतीश कुमार के शासन में राज्य का आर्थिक विकास हुआ है। इस धरती पर पिछले 60000 उतना परिवर्तन नहीं हुआ जितना लगभग 200 सालों में बिजली के अविष्कार के बाद हुआ है। ठीक इसी तरह बिहार में नीतीश कुमार ने बिजली आपूर्ति सुव्यवस्थित कर दिया तो वो परिवर्तन हुआ है जो कभी नहीं हुआ। नतीजतन, बिहार में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। बिहार में हर जिले में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। यदि ऐसा होता रहा तो अगले एक दशक में बिहार में टेक्सटाइल उद्योग तेजी से बढ़ेगा, जिसका सीधा नुकसान तमिलनाडु और गुजरात को होगा। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बिहार देश का लीडर बनने की राह में है। MSME सेक्टर में उद्योग लगाने में बिहार अग्रणी बनने की राह पर है। यदि यह यात्रा जारी रहा तो आर्थिक स्तर पर बिहार उस स्थिति में होगा जहां कोई भी हिकारत के भाव से नहीं देखेगा। गुजरात के पैसों से पोषित मीडिया और सोशल मीडिया कैंपेन का एक ही उद्देश्य है कि बिहार की इस विकास यात्रा को रोक दो। बिहार के लीडरशिप को बर्बाद कर दो कि जब चाहे उसे हटाया जा सके। जैसे कांग्रेस ने श्रीकृष्ण सिंह के बाद बिहार के साथ किया था। इस रास्ते में नीतीश कुमार रोड़ा है। जो लोग समझ रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ नीतीश कुमार को हटाने की है, वो बचपने में जी रहे हैं। यह बिहार के विकास यात्रा को रोकने की लड़ाई है। हिंदी पट्टी को गोबरपट्टी बना कर रखने की ख्वाहिश वाले नेताओं की साजिश है। यदि हिंदी पट्टी विकसित हो गया तो गुजरात और महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा नीतीश कुमार की गलती यह है कि उन्होंने काउंटर टीम नहीं बनाया। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा इको सिस्टम नहीं तैयार किया जो उन्हें सही साबित कर सके। लेकिन इतिहास उन लोगों का आभार व्यक्त करता है जिनके प्रयासों से इतिहास बदलता है। देश के लोग शीला दीक्षित को याद करते हैं, मनमोहन सिंह को याद करते हैं। कामराज को याद करते हैं। चंद्रबाबू नायडू को याद करते हैं। नीतीश कुमार जब नहीं होंगे, तब बिहार के लोग आंसू बहाएंगे। बकौल अल्लामा इकबाल हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

लाल बहादुर सिंह आज सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार मतदाता सूची मामले पर जो रुख अपनाया है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग अपनी इस वोट कटवा योजना से पीछे हटने के लिए मजबूर होगा। वैसे किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद 9 जुलाई को देश ने एक बार फिर देश के एक राज्य में एक विराट आंदोलन का आगाज देखा। जिस तरह विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उनको जो लोकप्रिय समर्थन मिला, उससे यह साफ है कि मामला यदि सुलझा नहीं तो आंदोलन का उग्र होना तय है और देश एक बार फिर 74के जेपी आंदोलन जैसे किसी नए आंदोलन का साक्षी बन सकता है। चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव धांधली का सरकार का तिकड़म न सिर्फ उल्टा पड़ सकता है, बल्कि यही चुनाव का मुख्य मुद्दा बन सकता है, चुनाव इसी मुद्दे पर एक आंदोलन का रूप धारण कर सकता है और NDA को मुंह की खानी पड़ सकती है। 9 जुलाई को विपक्षी महागठबंधन के सभी बड़े नेता पटना की सड़कों पर उतरे और पूरा बिहार, कुछ छिट-पुट अपवादों को छोड़कर करीब करीब बंद रहा। वैसे तो कल ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से बिहार में केंचुआ का फरमान ही, जिसे उचित ही वोटबंदी करार दिया जा रहा है, जनाक्रोश के निशाने पर रहा। दरभंगा में विपक्षी दलों के समर्थकों ने नमो भारत ट्रेन को रोक जमकर प्रदर्शन किया। भोजपुर के बिहिया स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस को कुछ देर के लिए रोक दिया। बेगूसराय में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एनएच-31 को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहानाबाद में भी विपक्षी दलों ने मेमू पैसेंजर ट्रेन को रोक कर विरोध जताया। पटना के मनेर में NH-30 को भी जाम कर दिया गया। माले के नेतृत्व में आरा-सासाराम मुख्य मार्ग को भी जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रही। मनेर में एनएच-30 को प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर जाम कर दिया। वहीं, भाकपा (माले) के नेतृत्व में आरा-सासाराम मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए। पूर्णिया में पप्पू यादव समर्थकों द्वारा सचिवालय हाल्ट पर रेल चक्का जाम किया गया है। दो दिन पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, “6 जुलाई को चुनाव आयोग से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लगता है पटना का चुनाव आयोग निर्णय लेने की स्थिति में नहीं, बस एक पोस्ट ऑफिस बनकर रह गया है।” सचमुच चुनाव आयोग कितनी सक्षमता पूर्वक काम कर रहा है उसको इसी से समझा जा सकता है कि एक महिला के वोटर ID पर नीतीश कुमार की फोटो छपी हुई है। बहरहाल 9जुलाई को बिहार की जनता ने जो तेवर दिखाया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग अपने तुगलकी फरमानों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होगा। 9जुलाई को राजधानी पटना में बंद हुआ ही, प्रदेश के तमाम जिलों में बंदी रही। सचिवालय हॉल्ट स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। नेताओं ने आरोप लगाया कि आयोग गरीबों के वोट काट रहा है। यह वोटबंदी की साजिश है जो संविधान विरुद्ध है, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। यह जनादेश छीनने का प्रयास है। भगवानपुर में सड़क पर भैंस बांधकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। कहीं टायर जलाकर सड़क जाम की गई तो कहीं लोग सुनसान सड़क पर क्रिकेट खेलते नजर आए। पटना हाजीपुर गांधी सेतु जम रहा तो हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड को टायर जलाकर जम किया गया। यह बंद लोकतंत्र की रक्षा के लिए था, इसीलिए एंबुलेंस और स्कूलों की गाड़ियों को नहीं बाधित किया गया। दरभंगा में नमो भारत ट्रेन को रोक गया।मधुबनी में दरभंगा सुपौल रेलखंड को बाधित किया गया।भागलपुर में उल्टापुल पर जाम किया गया। विख्यात गया भी पूरा बंद था।कैमूर में दिल्ली कलकत्ता हाईवे NH 19 जाम रहा।खगड़िया में NH 31जम रहा, साथ ही राजेंद्र चौक जम रहा। बिहार की आर्थिक राजधानी में जीरो माइल चौक के साथ ही मुजफ्फरपुर दरभंगा और मोतिहारी रोड ठप रहा। नालंदा में थोड़ी झड़प के बावजूद जाम रहा। बिहारशरीफ बख्तियारपुर रोड जाम रहा।पूर्णिया में RN साह चौक और गिरिजा चौक जम रहा। सारण में शिवहर सीतामढ़ी रोड पर टायर जलाकर प्रदर्शनकारी सड़क पर लेट गए। शेखपुरा में NH 33A जाम करके टायर जलाकर बंद करवाते लोग देखे गए।सिवान बंद रहा।गोपालगंज मोड़ ब्लॉक कर लोगों ने आवागमन बंद करवाया। पश्चिमी चम्पारण में NH 72 जाम कर लोगों ने जुलूस निकाला और सभा किया।अररिया में फारबिसगंज रेलवे स्टेशन जाम किया गया जिसमें पांच लोगों को हिरासत में भी लिया गया। 10जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के ठीक पहले इस मामले में जनता का यह राज्यव्यापी तीखा प्रतिवाद सामने आया, इसका अपना महत्व है। भाजपा जेडीयू के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला बड़ा झटका है। आशा की जानी चाहिए कि बिहार की जनता के बगावती तेवर और उच्चतम न्यायालय के आज के रुख के बाद चुनाव आयोग अपने तुगलकी फरमान से पीछे हटेगा और बिहार के सभी मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा होगी। (साभार जनचौक) (लाल बहादुर सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं।)

अजीत द्विवेदी अगर चुनाव आयोग, बिहार सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की मानें तो बिहार की जनता बेहद उत्साह और उमंग के साथ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान में शामिल हो रही है। लोग एक उत्सव की तरह इसका जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाते हुए, नाचते, गाते, नए कपड़े पहन कर मतगणना प्रपत्र भरने जा रहे हैं, बूथ लेवल अधिकारियों का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और रंगारंग तस्वीरें खिंचवा कर चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास जमा कर रहे हैं, बिहार के लोग अपनी किस्मत को धन्य मान रहे हैं कि उनको यह मौका मिला कि वे अपनी नागरिकता प्रमाणित करें और इसके लिए चुनाव आयोग का हृदय से आभार जता रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के लोगों में उसके इस अभियान को लेकर ऐसा उत्साह है कि सात दिन के अंदर आठ करोड़ लोगों को प्रपत्र हासिल हो गया और उनमें से आधे से ज्यादा ने उसे भर कर संपूर्ण या आधे अधूरे दस्तावेजों के साथ बूथ लेवल अधिकारियों के पास जमा भी करा दिया। चुनाव आयोग को अफसोस हो रहा होगा कि उसने क्यों एक महीने का समय तय किया? बिहार के उत्साहित नागरिक तो आगे बढ़ कर 15 दिन में ही यह प्रक्रिया पूरी करा देंगे! लेकिन असलियत यह नहीं है। असलियत यह है कि बिहार के करोड़ों नागरिक हैरान परेशान घूम रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बैठे बिठाए यह बला उनके सर क्यों आई? बिहार में जन्म लेने के अलावा उन्होंने क्या कसूर किया था कि उनको इस प्रयोग के लिए चुना गया? वे प्रयोगशाला के चूहे की तरह महसूस कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और असम में आजमाए जाने वाले दांव के प्रयोग के लिए उनको चुना गया। चुनाव आयोग के दावे के उलट करोड़ों लोग मतगणना प्रपत्र मिलने के इंतजार में हैं। करोड़ों लोग यहां वहां भागदौड़ कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए दस्तावेज कैसे जुटाएं। लाखों लोग खेतीबाड़ी के इस सीजन में या बाढ़ और बरसात के मौसम में गले पड़े इस काम को कोस रहे हैं। बिहार से बाहर रहने वाले लाखों प्रवासी इस चिंता में हैं कि वे कैसे मतगणना प्रपत्र भरें और दस्तावेजों का इंतजाम कहां से करें। हजारों, लाखों नौजवान हैरान हैं कि कुछ दिन पहले तो उन्होंने मतदाता बनने के लिए आवेदन किया था और चुनाव आयोग ने उनका मतदाता पहचान पत्र जारी किया था फिर क्यों अचानक नए सिरे से मतदाता बनने को कहा जा रहा है? यह वास्तविकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग का स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा था और 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नौजवान या दूसरे लोग भी मतदाता बन रहे थे। आधार कार्ड के सहारे उनका मतदाता पहचान पत्र बन रहा था। जून तक चुनाव आयोग ने यह काम किया लेकिन उसके बाद अचानक गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया। बिहार की असलियत यह है कि कोई भी चुनाव आयोग के इस अभियान से खुश नहीं है और न मर्जी से इसमें शामिल होना चाहता है। सब मजबूरी में गले पड़ा ढोल बजाने की कोशिश में लगे हैं और मन की मन इसका बदला निकालने की योजना भी बना रहे हैं। तभी मास्टरस्ट्रोक किस्म का यह दांव उलटा भी पड़ सकता है। कहीं ऐसा न हो जाए कि चौबे जी छब्बेजी बनने के चक्कर में दुबेजी बन कर रह जाएं। चुनाव आयोग के इस अभियान का घोषित लक्ष्य स्वंय मुख्य चुनाव आय़ुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है, ‘शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है’। सवाल है कि क्या बिहार की मतदाता सूची अशुद्ध है? और अगर अशुद्ध है तो उसी के आधार पर पिछले साल लोकसभा चुनाव कैसे व क्यों हुआ? जाहिर है कि असली मकसद घोषित मकसद से अलग है। महाराष्ट्र में पांच महीने में 41 लाख वोटर जोड़ कर जो लक्ष्य हासिल किया गया था वही लक्ष्य एक महीने में लाखों लोगों के नाम काट कर बिहार में हासिल करने का है। लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क है। महाराष्ट्र में नाम जोड़े जाने या नाम जोड़ने की प्रक्रिया से किसी को तकलीफ नहीं थी। लेकिन बिहार में नाम काटे जाने और नाम काटने की कष्टसाध्य प्रक्रिया से लाखों, करोड़ों लोगों को तकलीफ है। विपक्षी पार्टियों राजद और कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि उनके समर्थकों के नाम कट सकते हैं। बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया होने के नाम पर अल्पसंख्यकों के नाम कट सकते हैं। लेकिन नाम सिर्फ अल्पसंख्यकों के ही नहीं कटेंगे। अल्पसंख्यकों के साथ साथ बड़ी संख्या में दलित, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के नागरिकों के पास भी नागरिकता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज नहीं हैं। प्रवासी बिहारियों की अलग समस्या हैं। उनके सामने प्रपत्र भरने और दस्तावेज जुटाने दोनों की व्यावहारिक समस्या है। उनके भी नाम कटेंगे और अगर नहीं कटे तब भी एक तलवार उनके सिर पर लटकी रहेगी। वे इस चिंता में रहेंगे कि उनके पास नागरिकता प्रमाणित करने वाला दस्तावेज नहीं है। पता नहीं भाजपा और जनता दल यू के नेता यह समझ पा रहे हैं या नहीं कि चुनाव आयोग के इस अभियान से दलितों, पिछड़ों, गरीबों और वंचितों में यह संदेश जा रहा है कि उनको सिर्फ मतदान से वंचित करने की नहीं, बल्कि उनको मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा के लाभों से भी वंचित करने की साजिश हो रही है। ध्यान रहे पांच किलो अनाज हो या किसान सम्मान निधि हो या आय़ुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा हो यह राशन कार्ड या आधार कार्ड के जरिए मिल रहा है। लेकिन इन दोनों दस्तावेजों को चुनाव आयोग नहीं स्वीकार कर रहा है। तभी जिन लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड है उनको यह आशंका सताने लगी है कि उनके सारे लाभ छीने जा सकते हैं। हो सकता है सबके साथ ऐसा नहीं हो। हो सकता है कि आधे अधूरे दस्तावेजों के बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में शामिल रहे और नहीं कटे। लेकिन उनके मन में आशंका बनी रहेगी और उनके सर पर तलवार लटकी रहेगी। याद करें लोकसभा चुनाव के समय क्या हुआ था? भाजपा कोई सचमुच संविधान बदलने नहीं जा रही थी और न आरक्षण छीनने जा रही थी। लेकिन चार सौ सीट आई तो संविधान बदल कर आरक्षण छीन लेंगे की ऐसी हवा बनी कि भाजपा का भट्ठा बैठ गया। उसको 63 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ। जैसे लोकसभा चुनाव के समय संविधान बदलने और आरक्षण छीनने की आशंका फैली थी वैसी ही आशंका इस बार नागरिकता छीनने, मतदाता सूची से नाम काटने और राशन सहित सभी तरह के लाभों से वंचित कर दिए जाने की आशंका पैदा हुई है। मतदाता सूची से नाम कटने का नुकसान सिर्फ यह नहीं है कि कोई वोट नहीं दे पाएगा। ज्यादातर घरों के कुछ न कुछ सदस्य बिहार से बाहर हैं लेकिन जो लोग घर पर हैं उनको सभी सदस्यों के नाम पर राशन मिलता है और दूसरे लाभ मिलते हैं। अगर बाहर रहने वालों या दस्तावेज नहीं जुटा पाने वालों के नाम कट गए तो उनके नाम पर मिलने वाला लाभ भी बंद हो जाने का खतरा है। इससे आम गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोग भी आशंकित हैं। साथ ही एक बड़ा स्वार्थ समूह, जो इन योजनाओं से लाभान्वित होता है, जिनमें कई किस्म के दलाल, राशन दुकानदार, राशन का अनाज खरीदने वाले कारोबारी, अस्पतालों के मालिक, बीमा कंपनियों के लोग हैं वे भी आशंकित हैं। चुनाव आयोग ने अगर 10 फीसदी लोगों के भी नाम काटे तो इनका बड़ा नुकसान होगा। सो, अगर परेशान, आशंकित और नाराज लोगों का बड़ा समूह चुपचाप बदला लेने के लिए वोट करे तो बिहार में एनडीए के लिए यह दांव उलटा पड़ जाएगा। (लेखक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक नया इंडिया के संपादक समाचार हैं।)