चकिया, चंदौली (सच्ची बातें)। चंदौली जिले के चकिया स्थित चंद्रप्रभा बांध से निकली गुलगुलिया माइनर की सफाई में विभागीय अभियंताओं द्वारा की गई चोरी को छिपाने के लिए नहर में पानी छोड़ दिया गया है। इससे किसान काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि इस समय गेहूं की फसल पककर तैयार है। सिंचाई की कहीं जरूरत नहीं है। यह पानी सिर्फ नहर की सफाई में की गई चोरी को छिपाने के लिए छोड़ा गया है। भारतीय किसान यूनियन चकिया तहसील के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल एडवोकेट के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने इसके विरोध में शनिवार 29 मार्च को गुलगुलिया माइनर के हेड पर जाकर प्रदर्शन कर नहर सफाई में की गई अनियमितता की जांच की मांग की। वीरेंद्र पाल ने बताया कि चकिया दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह आए थे, तब किसानों ने अपनी पीड़ा उनसे बताई थी। लेकिन उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और बांध की स्थिति दयनीय होती जा रही है। किसानों द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया लेकिन अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। सर्वेश कुमार सिन्हा जब से अधिशासी अभियंता चंद्रप्रभा प्रखंड चकिया चंदौली का कार्य देख रहे हैं तक से स्थिति और खराब है। इनके कार्यकाल में नहरों की साफ सफाई केवल कागजों पर खाना पूर्ति कर की जाती है। कभी भी नहर के ऊपर मिट्टी की सिल्ट नहीं दिखाई देती है। नहरों पर अवैध अतिक्रमण तेजी से हुआ है। चंद्रप्रभा बांध से निकली नकोइया माइनर के गुलगुलिया माइनर के हेड पर नहर की खुदाई हो रही थी केवल खाना पूर्ति कर। नहर में पानी छोड़ दिया गया ताकि, चोरी पकड़ी न जा सके। प्रदर्शन में राजनाथ सिंह, देशराज सिंह, वरुण दुबे, नीरज सिंह, संजय कुमार सिंह, सौरभ मौर्य, इंद्रजीत सिंह, दिनेश सिंह, शेरू सिंह, सोनू सिंह, काशीनाथ प्रजापति, प्रदीप पटेल, गुड्डू सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रमेश यादव, योगेंद्र सिंह, अमरनाथ सिंह, सोहन मौर्य, काशी मौर्य, मुन्ना दुबे, संजय सिंह, संतोष सिंह आदि शामिल थे। चेतावनी दी कि तीन दिन के भीतर गुलगुलिया नहर की सफाई ठीक ढंग से नहीं कराई गई तो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।

-अजीत द्विवेदी पंजाब की सरकार ने पुलिस भेज कर और बुलडोजर व जेसीबी चलवा कर किसानों का आंदोलन समाप्त करा दिया। पंजाब और हरियाणा के शंभू व खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों को हिरासत में लिया गया और उनके आंदोलन के लिए बनाए गए मंच और दूसरे निर्माण को तोड़ कर गिरा दिया गया। यह आंदोलन 13 महीने से चल रहा था। एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत का दिखावा कर रही थी तो दूसरी ओर पंजाब सरकार ने सीधी कार्रवाई करके किसानों का आंदोलन खत्म कराया। सवाल है कि केंद्र सरकार की सात या आठ दौर की किसानों से बातचीत में क्या हो रहा था, जो बातचीत एक कदम आगे नहीं बढ़ रही थी? हर बातचीत के बाद एक नई तारीख तय हो रही थी। सोचें, रूस और यूक्रेन के युद्ध जैसे जटिल मसले पर पहली बैठक में युद्धविराम की सहमति बन गई। लेकिन किसानों की मांग में ऐसी क्या जटिलता थी कि अनेक दौर की बातचीत के बाद भी कोई बताने लायक सहमति नहीं बन पा रही थी? जाहिर है केंद्र सरकार किसानों को थका देने की रणनीति पर काम कर रही थी और इसके साथ ही आंदोलन को दूसरे समूहों के बीच अलोकप्रिय बनाने का अभियान भी चल रहा था। किसानों के राष्ट्रीय आंदोलन यानी नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमा पर हुए और एक साल तक चले आंदोलन की तुलना जब फरवरी 2024 में पंजाब के शंभू व खनौरी बॉर्डर पर हुए आंदोलन से करते हैं तो कई चीजें स्पष्ट होकर सामने आती हैं। इससे जो सबक निकल रहा है वह देश के सभी राज्यों और सभी समूहों के लिए ध्यान देने वाला है। केंद्र सरकार ने पहले आंदोलन से सबक सीखा था और इसलिए उसने वैसे किसी टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे किसानों को सहानुभूति मिले। दूसरे उसने देख लिया था कि यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा की सीमा पर हो रहा है तो उससे निपटने का जिम्मा भी उसने दोनों राज्यों पर छोड़ दिया। चूंकि किसानों की मांग केंद्र सरकार से थी तो केंद्र सरकार के मंत्री नियमित अंतराल पर किसानों से बात करते रहे। यानी केंद्र सरकार अच्छी बनी रही। सुप्रीम कोर्ट भी अच्छा बना रहा। क्योंकि वहां भी लगातार सुनवाई होती रही। ऐसा लगता रहा, जैसे सुप्रीम कोर्ट किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लगातार सुनवाई और कथित फटकार के बावजूद उस मामले में भी सूई की नोक बराबर बदलाव नहीं आया। इस पूरे प्रकरण में तीन चीजें बहुत स्पष्ट होती दिखीं। पहली चीज है किसान संगठनों का बिखराव। जिस तरह से केंद्र सरकार के बनाए तीन विवादित कानूनों को खत्म कराने के लिए देश भर के किसान संगठन एकजुट हुए और तमाम समूहों के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा की एक कमान में आंदोलन हुआ वह इस बार नहीं दिख रहा था। पहली बार नंवबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर विवादित कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और आंदोलन खत्म हुआ तो किसान समूहों के अंदर सर्वशक्तिशाली सरकार को झुका देने की भावना आ गई। उसके बाद किसान संगठनों में बिखराव शुरू हुआ। विवादित कानूनों को वापस लेते समय ही केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने का कानून बनाने के लिए समिति बनाने की सहमति दी थी। केंद्र सरकार कई मांगों पर सहमत हो गई थी लेकिन एकजुट रह कर किसान संगठन उन मांगों को पूरा करने का दबाव नहीं बना सके। सबने अपनी डफली अपना राग शुरू कर दिया। दूसरी चीज यह हुई कि पहले आंदोलन को जो लोकप्रिय समर्थन हासिल हुआ वह दूसरे आंदोलन को नहीं हो सका। इसका एक कारण तो किसान संगठनों का बिखराव था लेकिन दूसरा और बड़ा कारण आम नागरिकों की थकान थी या मोहभंग था। उनको लगा कि किसान बार बार क्यों आंदोलन पर बैठ रहे हैं? जब पहली बार आंदोलन किया तभी क्यों नहीं अपनी सारी मांगें मनवा ली थी? वैसे भी पुरानी कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। यह हकीकत है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म होने की बजाय बढ़ गया है और लोकपाल कुछ नहीं कर पाया है लेकिन क्या अन्ना हजारे या कोई भी दूसरा व्यक्ति भ्रष्टाचार पर कोई आंदोलन खड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता है! तभी किसानों ने पंजाब और हरियाणा की सीमा पर दो जगह, जो आंदोलन खड़ा किया उसको लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और उसकी चमक नहीं बनी। केंद्र सरकार ने भी इस आंदोलन को थोड़ी गंभीरता से तभी लिया जब डल्लेवाल ने आमरण अनशन शुरू किया। तीसरी चीज यह है कि कृषि और किसान से ज्यादा कारोबारियों का दबाव सरकार ने महसूस किया। शंभू और खनौरी बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को आने जाने में जो परेशानी हो रही थी वह अपनी जगह थी। लेकिन इससे कारोबार का बड़ा नुकसान हो रहा था। माल ढुलाई के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ रहा था, जिससे सामान पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा था और कीमत बढ़ रही थी। इससे कारोबारी नाराज थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे तो आम लोगों की भी नाराजगी थी। आंदोलन जितना लंबा चला लोगों की नाराजगी और इस आंदोलन से दूरी उतनी बढ़ती गई। सुप्रीम कोर्ट में बार बार मिल रही तारीखों और केंद्र सरकार के वार्ता के दिखावे ने इसे लंबा चलाने पर मजबूर कर दिया। इससे कारोबारी संगठन नाराज हुए और उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह इस आंदोलन को खत्म कराए। तभी इसका एक बड़ा सबक तो यही है कि किसी आंदोलन के लंबे समय तक चलने का यह मतलब नहीं होता है कि वह सफल होगा या उससे वांछित लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। कई बार आंदोलन की तीव्रता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है बनिस्पत इसके कि वह कितना लंबा चला। लंबे आंदोलन की तीव्रता अक्सर कम हो जाती है। नवंबर 2020 से नवंबर 2021 तक चला आंदोलन इसका अपवाद था। दूसरा सबक यह है कि किसानों को सरकार की सत्ता से टकराने के लिए ज्यादा मजबूत सांगठनिक ताकत, एकजुटता और प्लानिंग की जरुरत है। सरकारों ने ऐसे टूल्स विकसित कर लिए हैं, जिनके जरिए वह एक समूह के आंदोलन को दूसरे अनेक समूहों के विरोध में खड़ा कर सकती हैं। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे नैरेटिव क्रिएट करना बहुत आसान है। पहले आंदोलन में यह ज्यादा कामयाब नहीं हुआ लेकिन दूसरी बार कामयाब हो गया। तीसरा सबक यह है कि आंदोलन की सफलता की राजनीतिक दलों का सक्रिय या कम से कम नैतिक समर्थन जरूरी है। इसका कारण यह है कि तमाम संगठन चाहे वह मजदूरों के हों, किसानों के या छात्रों, युवाओं और महिलाओं के हों या तो जातियों के आधार पर बंटे हैं या राजनीतिक आधार पर बंटे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि कोई भी संगठन इतना मजबूत नहीं रह गया है कि वह अपने दम पर सरकार को चुनौती दे सके। (लेखक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक नया इंडिया के संपादक समाचार हैं।)

घाघ की मानें तो सूखा ही रहेगा आने वाला सावन राजेश पटेल, मिर्जापुर (सच्ची बातें)। चैत महीने की शुरुआत में ही मौसम ने संकेत दे दिया है कि आने वाला मानसून सीजन किसानों को रुला सकता है। 16 मार्च रविवार को कहीं-कहीं हुई बूंदाबांदी ने आने वाली बर्बादी की आहट दे दी है। महाकवि घाघ ने कहा है कि एक बूंद तो चैत परै, सहस बूंद सावन हरै। मतलब चैत में एक बूंद भी आकाश से टपक गई तो सावन में हजार बूंदों का नुकसान हो जाता है। घाघ के कहे को सही मानें तो आने वाला सावन सूखा ही रहने वाला है। इसे सही न मानने का कोई कारण भी नहीं है। उत्तर भारत क अधिकांश इलाकों में किसान घाघ की कहावतों के आधार पर आने वाले सीजन की खेती की योजना बनाते हैं। आने वाले मानसूनी सीजन को लेकर इस साल घाघ की एक और कहावत खराब संकेत दे रही है। पांच मंगल होवे फगुनी, पूस पांच सनि होय। घाघ कहैं सुन भड्डरी, खेत में बीज न डाले कोय। यानि जिस संवत में फागुन में पांच मंगलवार और पूस में पांच शनिवार हो, उस संवत में खेत में बीज नहीं डालना चाहिए। मतलब अकाल पड़ेगा। घाघ की कहावतों से मिल रहे संकेत बताते हैं कि संवत् 2082 (वर्ष 2025-26) में भीषण अकाल पड़ेगा। यह संवत् 15  मार्च 2025 से शुरू हो गया। तीन मार्च 2026 को समाप्त होगा। इस संवत् में पूस में पांच शनिवार व फागुन में पांच मंगलवार पड़ रहे हैं। संवत् 2082 में पूस का महीना पांच दिसंबर 2025 से तीन जनवरी 2026 तक है। इस दौरान छह दिसंबर, 13 दिसंबर, 20 दिसंबर, 27 दिसंबर 2025 तथा तीन जनवरी 2026 को शनिवार पड़ रहे हैं। इसी तरह से फागुन का महीना दो फरवरी 2026 से शुरू होकर तीन मार्च 2026 तक है। इस दौरान तीन फरवरी, 10 फरवरी, 17 फरवरी, 24 फरवरी तथा तीन मार्च को 2026 को मंगलवार पड़ रहे हैं। यह संयोग कई वर्षों बाद देखने को मिलता है। इसके पहले इसी तरह का संयोग कृषि सीजन 2002-2003 में था। उस साल भी भीषण अकाल पड़ा था। मुंहनोचवा का आतंक भी उसी साल था। उस साल पूस महीना 20 दिसंबर 2002 से शुरू होकर 18 जनवरी 2003 तक था। इस दौरान 21 दिसंबर 2002, 28 दिसंबर 2002, चार जनवरी 2003, 11 जनवरी 2003 तथा 18 जनवरी 2003 को शनिवार था। इसी तरह से फागुन का महीना 17 फरवरी 2003 से 18 मार्च 2003 तक था। इस दौरान 18 फरवरी, 25 फरवरी, चार मार्च, 11 मार्च तथा 18 मार्च को मंगलवार पड़े थे। कहने का मतलब उस साल भी संवत् 2059 में पूस में पांच शनिवार तथा फागुन में पांच मंगलवार पड़े थे। यह संवत् 29 मार्च 2002 से शुरू हुआ था। 18 मार्च 2003 को समाप्त हुआ था। 19 मार्च 2003 को नए संवत्सर 2060 की शुरुआत हो गई थी। मुंहनोचवा का आतंक आपको पता होगा कि उस साल कितना भीषण अकाल पड़ा था। बहुत से किसान तो खेतों में बीज तक नहीं डाल सके थे। तालाब सूखे ही रह गए थे। मछलियों का प्रजनन प्रभावित होने से इनका उत्पादन कम हुआ था। और तो और, गर्मी जनित बीमारियों को लोग मुंहनोचवा समझ बैठे थे। मुंहनोचवा को लेकर उड़ने वाली अफवाहों के कारण प्रशासन की काफी फजीहत हुई थी। घाघ ऐसे व्यक्ति थे, जो खेती-किसानी, मौसम, आचार-विचार, आहार-विहार आदि के प्रकांड विद्वान थे। उनकी कहावतों के आधार पर उत्तर भारत के किसान खेती करते हैं। उनकी कहावतें ही बता देती हैं कि बारिश होगी या नहीं। ज्यादा होगी, कम होगी या औसत होगी।