July 23, 2024 |

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अहरौरा टोल प्लाजा के पास 7.79 हेक्टेयर वन भूमि पर किया कब्जा

Sachchi Baten

अहरौरा टोल प्लाजा व हॉट मिक्स प्लांट मामले में एनजीटी अब 19 जुलाई को करेगा सुनवाई

-मिर्जापुर डीएफओ ने सौंपी रिपोर्ट में स्वीकार किया वन भूमि में अतिक्रमण

सोनभद्र/अहरौरा (सच्ची बातें)। मिर्जापुर वन प्रभाग के डीएफओ ने जांच में पाया है कि अहरौरा टोल प्लाजा के पास 7.79 हेक्टेयर वन भूमि पर कब्जा है। उन्होंने यह रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी है। एनजीटी उस मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें सोनभद्र निवासी पर्यावरण एक्टिविस्ट चौधरी यशवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसीपी टोलवेज द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तहसील चुनाव के अहरौरा परगना के ग्राम बेलखरा में आराजी संख्या 291 के 15 बीघा क्षेत्र में अवैध तरीके से टोल प्लाजा तथा हॉट मिक्स प्लांट का संचालन किया जा रहा है। इस मामले की पैरवी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौबे कर रहे हैं। चौबे जनहित के मामलों में कोई फीस नहीं लेते हैं।

चौधरी यशवंत सिंह, पर्यावरण ए्क्टिविस्ट।

 

एनजीटी के आदेश पर मिर्जापुर वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी ने वन भूमि में अतिक्रमण की जांच की थी। उन्होंने एनजीटी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जांच में 7.79 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा पाया गया । वनाधिकारी ने ट्रिब्यूनल को बताया कि विगत पहली अप्रैल को ही नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 11/11/2020 को ज़िला जज द्वारा दिए गए एक अंतरिम आदेश में सभी पक्षों को यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया गया है, जो अभी तक लागू है।

जनहित याचिकाओं को मुफ्त में कानूनी मदद करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौबे।

 

इस प्रकरण में याचिकाकर्ता चौधरी यशवंत सिंह के अधिवक्ता अभिषेक कुमार चौबे द्वारा एनजीटी अधिनियम 2010 की धारा 29 (2) को ध्यान में लाया गया कि ऐसे मामले में सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बाहर करता है। इस दलील पर एनजीटी ने संबंधितों को फटकार लगाई। क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर राज्य सरकार एवं मेसर्स एसीपी टॉलवेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता ने एनजीटी से जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया है। सुनवाई की अगली तिथि 19.7.2024 नियत की गई है।

 


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